आयकर रिटर्न का सॉफ़्टवेयर और पेंशनधारक का गणित: FBR को लिखी लाहौर टैक्स बार की चिट्ठी

लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी की चिट्ठी में कोई नारा नहीं है। उसमें एक सॉफ़्टवेयर की ग़लती का हिसाब है, और वह हिसाब उन लोगों के नाम पर दर्ज है जो रिटर्न भरने के लिए किसी कर-सलाहकार के पास नहीं जाते। वे खुद IRIS खोलते हैं, खुद फ़ॉर्म भरते हैं, खुद जमा करते हैं। पत्र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा गया है, और उसमें मांग साफ़ है: IRIS के उस हिस्से को ठीक किया जाए जहाँ छोटी बचत योजनाओं और पेंशन खातों से जुड़ी आय की गणना ग़लत हो रही है।

इस पत्र की ख़बर बड़ी नहीं है। इसे किसी स्वतंत्र जाँच ने नहीं निकाला, FBR ने इस पर कोई आधिकारिक जवाब दर्ज नहीं किया, और पत्र लिखने वाली कमेटी एक वकीलों का समूह है, नियामक नहीं। जो चीज़ इसे पढ़ने लायक बनाती है, वह है इसका ढाँचा। यह शिकायत भावना पर नहीं, अंकगणित पर टिकी है — और अंकगणित, अगर सही है, तो उन लोगों को चोट पहुँचाता है जिनके पास ग़लती पकड़ने का कोई ज़रिया नहीं है।

संदर्भ समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान में आयकर रिटर्न भरने का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म IRIS है, जिसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चलाता है। करदाता लॉगिन करता है, अपनी आय के स्रोत दर्ज करता है, कटौतियाँ लगाता है, और रिटर्न जमा करता है। इस पूरी प्रक्रिया का कानूनी आधार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 है। मामला उन करदाताओं का है जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा तीन विशिष्ट लघु-बचत साधनों से आता है: बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। ये तीनों ऐसे खाते हैं जिनका दर्शक-वर्ग स्थिर है — पेंशनभोगी, वरिष्ठ नागरिक, और शहीद परिवार। इन खातों पर मिलने वाला मुनाफ़ा आम तौर पर कर-रियायत के दायरे में आता है, और यही रियायत पूरे मामले की जड़ है।

कमेटी का दावा यह है कि IRIS जब इन खातों से होने वाली आय को रिटर्न में जोड़ता है, तो सॉफ़्टवेयर का कोई हिस्सा रियायत की गणना ठीक से नहीं करता। नतीजा यह निकलता है कि जिस करदाता पर कर बनता ही नहीं या बहुत कम बनता है, उसके खाते में चुकाया जाने वाला देनदार पैदा हो जाता है। पत्र में वहीद शहजाद बट का संदर्भ है, और गणना का जो ढाँचा पत्र में पेश किया गया है वह विस्तृत है — राशि, दर, छूट, और शेष, चरण-दर-चरण। यह वह तरह का गणित है जो अपने भीतर सुसंगत दिखता है।

यहीं ठहरना चाहिए। गणित का आंतरिक रूप से सही होना यह साबित नहीं करता कि सॉफ़्टवेयर ग़लत है। एक अच्छी तरह बुनी हुई गणना और एक सत्यापित बग दो अलग चीज़ें हैं। फ़र्क़ बताने के लिए तीन चीज़ें चाहिए जो अभी नहीं हैं। पहली, IRIS का वास्तविक आउटपुट — किस करदाता का कौन सा स्क्रीन, कौन सी तारीख़, कौन सी राशि। दूसरी, FBR का पक्ष, क्योंकि सॉफ़्टवेयर का व्यवहार अक्सर इनपुट की ग़लती से भी वैसा ही दिखता है। तीसरी, एक स्वतंत्र गणना जो उसी रिटर्न को हाथ से बनाकर मिलान करे। इन तीनों के बिना यह शिकायत ठोस है, सिद्ध नहीं।

इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तकनीकी नहीं, संरचनात्मक है — और यही वह जगह है जहाँ बाहर से देखने वाले लोग ग़लत पढ़ते हैं। कर प्रशासन की बहस आम तौर पर संसद, अदालत या बजट भाषण में लड़ी जाती है। यह मामला उन तीनों से बाहर लड़ा जा रहा है। इसे एक टैक्स बार की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी उठा रही है, यानी ऐसे पेशेवर जो रोज़ रिटर्न भरते हैं और रोज़ उसी फ़ॉर्म को खोलते हैं। उनका हथियार भाषण नहीं, फ़ाइल है।

इसकी एक और परत है। जिन लोगों की आय दांव पर है, वे करदाता-समूह में सबसे कमज़ोर हैं। एक कंपनी अपने लेखाकार को बुला सकती है। एक व्यापारी अपने वकील को। लेकिन बेहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट रखने वाला व्यक्ति अक्सर अकेले बैठकर फ़ॉर्म भरता है, और उसके सामने सिर्फ़ स्क्रीन होती है। अगर स्क्रीन ग़लत संख्या दिखा रही है, तो उसके पास तुलना करने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं। करदाता की परिभाषा में विश्वास नहीं, सत्यापन होता है — और यही सत्यापन पूरी शिकायत में सबसे ज़्यादा ग़ायब है।

यह समझने के लिए कि बात कितनी बड़ी है, एक साधारण तथ्य याद रखना काफ़ी है। छोटी बचत योजनाओं की पूरी व्यवस्था इस मान्यता पर चलती है कि गणित वही है जो काग़ज़ पर लिखा है। निवेशक अपने मुनाफ़े की गिनती खुद नहीं करता, वह भरोसा करता है। सॉफ़्टवेयर उस गिनती का आख़िरी पड़ाव है। अगर वहाँ ग़लती हो, तो ग़लती किसी एक रिटर्न में नहीं, पूरे भरोसे में पैदा होती है — और भरोसा वह चीज़ है जिसकी कीमत कर विभाग को रसीदों में चुकानी पड़ती है।

इसलिए इस पत्र को मुद्दे की ऊँचाई से नहीं, उसकी मरम्मत की लागत से नापना चाहिए। अगर कमेटी की गणना सही है, तो मरम्मत एक छोटा पैच है और मुआवज़ा एक बड़ा सवाल — क्योंकि जिन रिटर्न में यह त्रुटि गुज़री, उन पर जुर्माना लगा, ब्याज लगा, नोटिस गया। किसी सॉफ़्टवेयर की ग़लती की क़ीमत नागरिक एजेंट चुकाता है; यह कर प्रशासन का सबसे पुराना ढाँचा है और किसी कानून ने इसे अब तक नहीं बदला।

दूसरी तरफ़, अगर कमेटी की गणना ग़लत निकलती है, तो सवाल भी कम नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर सिस्टम पर ऊँगली उठाना आसान है, और उसे वापस लेने की प्रक्रिया कोई नहीं लिखता। यही वजह है कि ऐसे हर दावे को उसकी तारीख़, उसके मामले, और उसके स्क्रीनशॉट के साथ दर्ज होना चाहिए। संस्था का दर्जा दावे की सच्चाई नहीं होती।

फिलहाल जो चीज़ आगे बढ़ाने लायक है, वह है प्रक्रिया। FBR के सामने तीन रास्ते हैं। पहला, पत्र को खारिज करना और कारण बताना। दूसरा, मानना और पैच जारी करना, साथ में यह बताना कि कितने रिटर्न प्रभावित हुए। तीसरा — जो सबसे आम है और सबसे ख़राब — चुप रहना। चुप्पी इस मामले में सबसे महँगी रणनीति है, क्योंकि त्रुटि चाहे हो या न हो, चुप्पी यह संदेह पैदा करती है कि किसी ने गिनती की ही नहीं।

मेरे लिए देखने वाली बात यह नहीं है कि यह पत्र कितनी सुर्ख़ियाँ लेता है। देखने वाली बात यह है कि अगला रिटर्न भरने वाला पेंशनभोगी जब IRIS खोलेगा, तो जो संख्या उसे दिखेगी — वह पिछले साल की संख्या से मेल खाती है या नहीं। अगर मेल खाती है, तो यह पत्र एक बंद फ़ाइल है। अगर नहीं खाती, तो यह पत्र एक खुली गिनती है, और उस गिनती को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अदालत की नहीं, उस विभाग की है जिसने सॉफ़्टवेयर लिखवाया।